महसूल विभाग

जमीन संकलन

         विषय :-  शासकीय जमिनीचे वितरण. 

प्रस्तावना :-   महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 व त्याअंतर्गत शासकीय जमिनीची विल्हेवाट लावणे नियम 1971 अंतर्गत शासकीय जमिनीचे वितरण विविध सार्वजनिक व निमसार्वजनिक प्रयोजनार्थ करणेत येते. महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमीनींची विल्हेवाट लावणे) नियम 1971 मधील तरतुदीनुसार शासकीय जमीन विविध प्रयोजनासाठी निरनिराळया सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक संस्था, सहकारी संस्था व व्यक्ती यांना महसूल मुक्त किंमत व सारामाफीने तसेच सवलतीचे कब्जेहक्काचे किमतीने जागा देण्यात येतात. त्यामध्ये प्रामुख्याने शासकीय कार्यालयांसाठी, मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 साठी, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, विदयुत उपकेंद्रे, पशुचिकित्सालये, दिव्यांगांना निवास तसेच व्यवसायासाठी तसेच  युध्दात किंवा युध्दजन्य परिस्थितीत किंवा कोणत्याही लष्करी कारवाईत वीरमरण आल्यास अशा जवानांच्या अथवा अधिका-यांच्या विधवा पत्नीस किंवा त्यांच्या कायदेशीर वारसास निर्बांधरित्या जमीन प्रदान करणे याचा समावेश होतो.

• जमीन महसूल अधिनियम 1966 व त्याअंतर्गत शासकीय जमिनीची विल्हेवाट लावणे नियम 1971 अंतर्गत विविध सार्वजनिक व निमसार्वजनिक प्रयोजनार्थ शासकीय जमिनींचे वितरण करणे:-

सातारा जिल्हयात सदयस्थितीत विविध सार्वजनिक व निमसार्वजनिक प्रयोजनार्थ शासकीय जमिन मागणीचे प्रस्तावांची सदयस्थिती खालीलप्रमाणे आहे.

• मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी 2.0 योजनेसाठी शासकीय जागा प्रदान करणे:-

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी 2.0 योजनेसाठी महावितरण कडून प्राप्त प्रस्तावांची सदयस्थिती खालीलप्रमाणे आहे.

• 
  युध्दात किंवा युध्दजन्य परिस्थितीत किंवा कोणत्याही लष्करी कारवाईत वीरमरण आल्यास अशा जवानांच्या अथवा अधिका-यांच्या विधवा पत्नीस किंवा त्यांच्या कायदेशीर वारसास निर्बांधरित्या जमीन प्रदान करणे :-

ए

महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट करणे ) नियम 1971 यामध्ये महाराष्ट्र शासन राजपत्र दि. 28 जुन 2018 अन्वये सुधारणा करुन नियम 11 नंतर  नियम 11-अ नव्याने समाविष्ट करणेत आलेला आहे. त्यामधील तरतुद पुढील प्रमाणे आहे. पुर्ववर्ती नियमामध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, परंतु नियम 12 मधील तरतुदीस अधीन राहून, भारतीय सैन्यदलात, किंवा सशस्त्र दलामध्ये कार्यरत असणा-या अधिका-यास राज्यातील अधिवासी    असणा-या जवानांस अथवा कोणत्याही युध्दात किंवा युध्दजन्य परिस्थितीत किंवा कोणत्याही लष्करी कारवाईत वीरमरण आल्यास, अशा जवानांच्या अथवा अधिका-यांच्या विधवा पत्नीस किंवा त्यांच्या कायदेशीर वारसास निर्बांध्यरित्या वाटपास उपलब्ध असलेली जमीन,कृषी प्रयोजनासाठी  भोगाधिकार मुल्य रहित, विना लिलाव जमीन प्रदान करण्यास जिल्हाधिकारी सक्षम राहतील. “अशा सैन्यदलातील किंवा सशस्त्र दलातील जवान अथवा अधिका-याच्या विधवा पत्नीस किंवा त्यांच्या कायदेशीर वारसास याप्रमाणे जमीन प्रदान करतांना उत्पन्नाची मर्यादा आवश्यक राहणार नाही असे नमूद केले आहे.

महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट लावणे ) नियम 1971 मधील नियम 12-  (देण्यात यावयाच्या जमिनीची मर्यादा – 1) या नियमाच्या पोट नियम (2) व (3) च्या उपबंधास अधीन राहुन  प्रतिग्रहीता यांना 2 हेक्टर कोरडवाहू जमिन प्रदान करणेत येते. युध्दात किंवा युध्दजन्य परिस्थितीत किंवा कोणत्याही लष्करी कारवाईत वीरमरण आल्यास अशा जवानांच्या अथवा अधिका-यांच्या विधवा पत्नीस किंवा त्यांच्या कायदेशीर वारसास निर्बांधरित्या जमीन प्रदान करणेबाबतचे प्रस्तावांची सदयस्थिती खालीलप्रमाणे आहे. 

• अपंग व्यक्ती अधिनियम 1995 मधील तरतूदीनुसार अंध व अपंग व्यक्तींना प्राधान्याने व सवलतीने शासकीय जमीन देण्याबाबत. 

अ) व्यवसायासाठी जागा देणेबाबत.

कायदेशीर तरतूद :-

1. अपंग व्यक्ती अधिनियम 1995 मधील तरतूदीनुसार अंध व अपंग व्यक्तींना प्राधान्याने व सवलतीने शासकीय जमीन देण्याबाबत शासनाचे महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक जमीन 10/2003/ प्र.क्र.401/ज-1 दिनांक 25 जुलै 2007 अन्वये निर्देश देणेत आले असून सदर शासन निर्णयातील अ.क्र. 2 येथे वाणिज्यिक व औदयोगिक प्रयोजनासाठी महानगरपालिका क्षेत्रात तसेच महानगरपालिका क्षेत्राबाहेर , नगरपालिका / नगर परिषद क्षेत्रात, ग्रामीण क्षेत्रात जमिनीच्या प्रचलित बाजारमुल्याच्या 5 टक्के इतकी कब्जेहक्काची किंमत आकारुन 200 चौ.फूट जमीन कब्जेहक्काने देणेत यावी तसेच या 5 टक्के किंमतीवर 7.5 टक्के इतके वार्षिक भाडे आकारुन 30 वर्षांच्या कालावधीसाठी भाडेपटटयाने देण्यात यावी असे नमूद करणेत आलेले आहे. 

ब) रहिवासासाठी जागा देणेबाबत. 

कायदेशीर तरतूद :-

1. अंध अपंगांना निवासासाठी, वाणिज्यिक / औदयोगिक प्रयोजनासाठी विना लिलावाने जमीन देण्यासंबंधातील धोरण शासनाचे महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्र.जमीन-1098/ 151524/ प्र.क्र. 75/98 ज-1 दिनांक 26 एप्रिल 2001 अन्वये निश्चीत करणेत आले असून त्यान्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल (स.ज.वि.) नियम 1971 च्या नियम 28 नुसार स्वातंत्र्य सैनिक, सशस्त्र दलातील सैनिक, सुवर्णकार व सरकारी नोकर यांना ज्याप्रमाणे विनालिलावाने जमिनीची भोगवटयाची किंमत आकारुन जमीन देण्यात येते, त्यामध्ये अंध व अपंग व्यक्तींचाही समावेश करणेत आलेला असून त्यानुसार उक्त नियमात सुधारणा करणेत आलेली आहे.

महाराष्ट्र जमीन महसूल (स.ज.वि.) नियम 1971 च्या नियम 28 मधील तरतुदींचे अवलोकन करता त्यामध्ये,

1. अर्जदार यांचे नावे राज्यात किंवा राज्याबाहेर कोठेही स्वत:चा कोणताही इमारती भूमिखंड किंवा इमारत किंवा असा इमारती भूमिखंड किंवा इमारत त्याच्या नावे असेल तर तसेच
2. राज्य शासनाची पूर्व परवानगी असले त्याखेरील दिनांक 15 ऑगस्ट 1968 रोजी तीन किंवा तीनपेक्षा कमी मुले असणा-या ज्या व्यक्तींस त्या तारखेनंतर तीन पेक्षा अधिक मुले झाली असतील किंवा तीनपेक्षा अधिक मुले असणा-या ज्या व्यक्तीच्या मुलांच्या संख्येत त्या तारखेनंतर वाढ झाली असेल अशा कोणत्याही व्यक्तीस कोणतीही जमिन देण्यात येणार नाही असे नमूद आहे.

शासनाचे महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्र. जमीन 1105/प्र.क्र98/ज-1 दिनांक 1 जून 2007 अन्वये स्वातंत्र्य सैनिकांना निवासी प्रयोजनासाठी शासकीय जमीन देण्याबाबत धोरण निश्चीत करणेत आले असून त्यान्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल (स.ज.वि.) नियम 1971 च्या नियम 28 नुसार वैयक्तिकरित्या निवासी प्रयोजनासाठी ग्रामीण / शहरी भागातील उपलब्ध शासकीय जमिन 230 चौ.मी. (2500 चौ.फुट)  प्रदान करणेबाबत निर्देश देणेत आलेले आहेत. त्याच तरतुदी अंध व अपंग व्यक्तींनाही लागु होतात.

अपंग व्यक्ती अधिनियम 1995 मधील तरतूदीनुसार अंध व अपंग व्यक्तींना प्राधान्याने व सवलतीने शासकीय जमीन देण्याबाबतचे प्रस्तावांची सदयस्थिती खालीलप्रमाणे आहे.

• महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनींची विल्हेवाट करणे) नियम, 1971 मधील तरतूदी अन्वये विहीत अटी व शर्तींच्या अधीन राहून कब्जेहक्काने अथवा भाडेपट्टयाने निवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक व अन्य प्रयोजनासाठी प्रदान केलेल्या शासकीय जमिनींच्या हस्तांतरणास परवानगी देणेबाबत. (वतन व इनामी जमिनी वगळून) 

      महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966  आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनींची विल्हेवाट करणे) नियम, 1971  मधील तरतूदी अन्वये शासकीय जमिनी विहीत अटी व शर्तींच्या अधीन राहून कब्जेहक्काने अथवा भाडेपट्टयाने निवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक व अन्य प्रयोजनासाठी वेळोवेळी विविध व्यक्ती किंवा संस्था यांना प्रदान करण्यात आल्या आहेत.  अशाप्रकारचे शासकीय जमिनींचे वाटप केल्यानंतर जागेच्या वापरामध्ये बदल करण्यासंदर्भात, झालेले शर्तभंग नियमित करण्यासंदर्भात व अशा जमिनीच्या खुल्या बाजारात विक्री करतेवेळी लागू असणाऱ्या अनर्जित उत्पन्नाची रक्कम निश्चित करून संबंधितांकडून वसूल करण्याबाबत वेळोवेळी आदेश / शासन निर्णय / शासन परिपत्रक निर्गमित झालेले आहेत.  तथापि, वेळोवेही निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय/परिपत्रक/नियमातील तरतूदी वेगवेगळ्या पद्धतीने मांडल्यामुळे क्षेत्रीय स्तरावर अनर्जित उत्पन्न वेगवेगळ्या पद्धतीने परिगणित करण्यात येत आहे.  सदर बाब विचारात घेता, अनर्जित रक्कम आकारावयाच्या कार्यपद्धतींबाबत यापूर्वीचे शासन निर्णय/ परिपत्रके यांचा फेरविचार करून एकत्रितरित्या महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्र. जमीन-2022/प्र.क्र.106/ज-1, दि. 05 जुलै, 2023 नुसार खालीलप्रमाणे कब्जेहक्काने प्रदान केलेल्या जमिनींना विक्री परवानगी देणे अथवा अशा जमिनींचे बेकायदेशीर/ नियमबाह्य हस्तांतरण नियमानुकूल करतांना आकारावयाच्या अनर्जित उत्पन्न/ नजराण रक्कमेबाबत पुढीलप्रमाणे कार्यवाही करणेच्या निर्देश दिले आहेत.

टिप -1) भूखंडाचे हस्तांतरण/ वापरात बदल पूर्व परवानगीने केल्यास वरील रकान्यातील (ब) नुसार अनर्जित रकमेची आकारणी करून अशी प्रकरणे पूर्व परवानगी देण्यासाठी संबंधित जिल्ह्याचे “जिल्हाधिकारी” हे “सक्षम प्राधिकारी” असतील.

      तर, भूखंडाचे हस्तांतरण/ वापरात बदल पूर्व परवानगीने न केल्यास वरील रकान्यातील (क) नुसार अनर्जित रकमेची आकारणी करून अशी प्रकरणे नियमानुकूल करण्यासाठी “राज्य शासन” हे  “सक्षम प्राधिकारी” असेल.

2) आकारावयाच्या अनर्जित रकमेची परिगणना करताना शासन अधिसूचना दि.14/02/2020 अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट करणे) नियम, 1971 च्या नियम 31 मधील स्पष्टीकरणाप्रमाणे कार्यवाही करावी.

3) अनर्जित उत्पन्नाची परिगणना करण्याबाबत शासन निर्णय दि.21/11/1957, दि.11/09/1968, दि.08/09/1983 तसेच, यापूर्वीच्या इतर कोणत्याही सूचना/ मार्गदर्शक तत्वांचा विचार करण्यात येऊ नये.

4) धर्मादाय प्रयोजनासाठी संस्था आणि सार्वजनिक सोयी/ सुविधा निर्माण करण्यासाठी ज्या संस्थांना जमिनी प्रदान केल्या असतील अशा संस्थांच्या जमिनीबाबत या शासन निर्णयातील तरतूदी लागू राहणार नाहीत.

         महाराष्ट्र  जमीन महसूल संहिता (दुसरी सुधारणा ) अधिनियम 2012 अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 मधील कलम 37 नंतर कलम 37 अ समाविष्ट करणेत आले आहे. या कलमान्वये राज्यातील महसूल विभागातील कोणतीही शासकीय जमीन , जमीन महसूलासंबंधीच्या कोणतयाही कायद्यानुसार  विभिन्न प्रयोजनासठी  प्रदान केली असेल, अशा जमिनीची प्रत्येक विक्री हस्तांतरण, पुनर्विकास अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशकाचा वापर, हस्तांतरणीय विकास हक्काचे हस्तांतरण किंवा वापरातील बदल यासाठी त्याप्रमाणे अशी परवानगी देताना आकारावयाचे  नजराणा किंवा मूल्य किंवा आकार व अनर्जित उत्पन्नाचा  हिस्सा वसूल  करणे याबाबतचे  राज्य शासनाचे अधिकार  शासन अधिसूचना महसूल व वनविभाग क्रमांक जमीन 2016 /सीआर -82/ ज-1 दि. 31 मार्च 2016 अन्वये जिल्हाधिकारी यांनासुध्दा त्याचे कार्यक्षेत्रापुरते वापरता येतील, अशी तरतूद करणेत आलेली आहे. त्यानुसार  जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे स्तरावरुन अशा परवानगी देणेत येतात.