अन्न व नागरी पुरवठा विभाग
परिचय
कृषी, अन्न व सहकार विभागातून पुरवठा विभाग स्वतंत्र करून मार्च, १९६५ मध्ये अन्न व नागरी पुरवठा विभागाची निर्मिती करण्यात आली. डिसेंबर, १९७७ मध्ये उद्योग, उर्जा आणि कामगार विभागातून वजने व मापे यांचे व्यवस्थापन काढून घेऊन ते नागरी पुरवठा विभागाच्या नियंत्रणाखाली आणण्यात आले. हा विभाग मुख्यत्वे करून खुल्या व्यापारामधील जीवनावश्यक वस्तूंची मागणी व पुरवठा तसेच सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेसंबंधीत बाबींचे नियंत्रण करतो. या विभागाची मुख्य जबाबदारी जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम, १९५५ खालील विविध नियंत्रण आदेशांना लागू करून किंमती स्थीर ठेवणे व वजने व मापे संबंधित बाबींवर कार्यवाही करणे ही आहे.
विभागाची मुख्य उद्दिष्टे.
लक्ष्य निर्धारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्था मजबूत करणे.
जीवनावश्यक वस्तू रास्त दराने सहज उपलब्धतेची खात्री करणे.
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेसाठी साठवण क्षमतेची निर्मिती करणे.
ग्राहक संरक्षण अधिनियम १९८६ ची अंमलबजावणी करून ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण व संवर्धन करणे.
विभागाची रचना
या विभागाच्या प्रशासकीय कक्षेत खालील उप विभाग काम करतात.
(१) राज्य आयोग व जिल्हा मंच यांची कार्यालये
(२) मुंबई ठाणे क्षेत्रातील शिधापुरवठा यंत्रणा
(३) विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांचे पातळीवरील पुरवठा कार्यालये
(४) संचालक, नागरी पुरवठा (गोदाम आणि वाहतूक), मुंबई
(५) पुरवठा आयुक्तांचे कार्यालय
(६) नियंत्रक, वैधमापनशास्त्र, मुंबई यांचे अधिपत्याखालील विभागीय व जिल्हा कार्यालये
(७) वित्तीय सल्लागार व उपसचिव यांचे कार्यालय
१. लक्ष्य निर्धारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्था
केंद्र शासनाच्या किमान सामायिक कार्यक्रमांतर्गत गरिबांना केंद्रस्थानी मानून दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबांना सवलतीच्या दराने अन्नधान्य पुरविण्याची योजना राज्यात दि.१ जून,१९९७ पासून सुरू करण्यात आली. दारिद्रय रेषेखालील म्हणजे पिवळया कार्डधारकांना दरमहा ३५ किलो धान्य (गहू व तांदूळ) व केशरी कार्डधारकांना प्रतिमाह १५ किलो धान्य (गहू व तांदूळ) देण्यात येते.
तिहेरी शिधापत्रिका योजना
सर्वसाधारणतः सधन कुटुंबातील व्यक्ती शिधावाटप दुकानामधील धान्य घेत नाहीत. त्यामुळे जी कुटुंबे धान्य घेतच नाहीत त्यांना शिधापत्रिकेवरून धान्य देणे बंद केल्यास गैरव्यवहार कमी होतील व जास्त गरजू कुटुंबांना शिधापत्रिकेवर धान्य उपलब्ध करून देता येईल. याचा सांगोपांग विचार करून राज्यामध्ये दि.१ मे,१९९९ पासून तिहेरी शिधापत्रिका योजना लागू करण्यात आली आहे. त्या अनुषंगाने राज्यामध्ये सर्व शिधापत्रिकाधारकांना पुढील निकषाप्रमाणे तीन रंगाच्या शिधापत्रिका वितरीत करण्यात येतात.
अ) पिवळया शिधापत्रिकांसाठी निकष
लक्ष्य निर्धारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या (बी.पी.एल.) लाभार्थ्यांना पिवळया रंगाच्या शिधापत्रिकेसाठी:-
आयआरडीपीच्या सन १९९७-९८ च्या यादीत समाविष्ट असणे व कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रू.१५,०००/- या मर्यादित असले पाहिजे.
कुटुंबातील कोणतीही व्यक्ती डॉक्टर, वकील, स्थापत्य विशारद, चार्टर्ड अकाऊन्टट नसावी.
कुटुंबातील कोणतीही व्यक्ती व्यवसाय कर, विक्रीकर किंवा आयकर भरत नसावी किंवा भरण्यास पात्र नसावी.
कुटुंबाकडे निवासी दूरध्वनी नसावा.
कुटंबाकडे चार चाकी वाहन नसावे.
कुटुंबातील व्यक्तीच्या नावे एकूण दोन हेक्टर जिरायत किंवा एक हेक्टर हंगामी बागायत किंवा अर्धा हेक्टर बारामाही बागायत (दुष्काळी तालुक्यात त्याच्या दुप्पट क्षेत्र) जमीन नसावी.
शासन निर्णय दि.९.९.२००८ अन्वये राज्यातील सर्व विडी कामगार तसेच सर्व पारधी व कोल्हाटी समाजाच्या कुटुंबांना आणि शासन निर्णय दि.२९.९.२००८ व २१.२.२००९ अन्वये परित्यक्त्या व निराधार स्त्रियांना तात्पुरत्या स्वरूपात बी.पी.एल. शिधापत्रिका देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्‍यानंतर दि.१७.०१.२०११ च्या शासन निर्णयान्‍वये यामध्‍ये सुधारणा करण्यात आली आहे.
शासन निर्णय दि.१७.३.२००३ अन्वये बंद पडलेल्या कापड गिरण्या, सूत गिरण्या, साखर कारखाने इ. मधील कामगारांना पिवळया शिधापत्रिकांचे लाभ तात्पुरत्या स्वरूपात देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अंत्योदय अन्न योजना
या योजनेसाठी खालील प्रवर्गातील कुटुंबे पिवळया शिधापत्रिका धारकातून निवडण्यात येतात:-
१) भूमिहीन शेतमजूर, अल्पभूधारक शेतकरी, ग्रामीण कारागीर उदा. कुंभार, चांभार, मोची, विणकर, लोहार, सुतार तसेच झोपडपट्टीतील रहिवासी, विशिष्ट क्षेत्रात रोजंदारीवर काम करून उपजिविका करणारे नागरिक जसे हमाल, मालवाहक, सायकल-रिक्षा चालविणारे, हातगाडीवरून मालाची ने-आण करणारे, फळे आणि फुले विक्रेते, गारूडी, कचर्‍यातील वस्तू गोळा करणारे तसेच निराधार व अशाप्रकारे इतर काम करणारे शहरी तसेच ग्रामीण भागातील व्यक्तींची कुटुंबे.
२) विधवा, अपंग, दुर्धर आजारग्रस्त व ६० वर्षावरील वृध्द ज्‍यांना उत्‍पन्‍नाचे निश्चित साधन नाही व सामाजिक आधार नाही असे कुटुंब प्रमुख असलेली कुटुंबे
३) एकटया रहात असलेल्या विधवा, अपंग, दुर्धर आजारग्रस्त व ६० वर्षावरील वृध्द ज्‍यांना उत्‍पन्‍नाचे निश्चित साधन नाही व सामाजिक आधार नाही असे.
४) सर्व आदिम जमातीची कुटुंबे (माडिया, कोलाम, कातकरी)
५) ज्या कुटुंबाचे प्रमुख कुष्‍ठरोगी किंवा बरा झालेला कुष्‍ठरोगी असेल त्या कुटुंबाना योजनेचा लाभ मिळू शकेल.
६) अंत्योदय अन्न योजनेच्या रद्द होणार्‍या शिधापत्रिका अन्य पात्र कुटुंबांना वितरीत करताना एचआयव्ही/ एड्स बाधीत नागरिकांना प्राधान्य देण्यात येते.
ब) केशरी शिधापत्रिकेसाठी निकष
खालील अटींची पूर्तता करणार्‍या कुटुंबांना केशरी शिधापत्रिका देण्यात येतात
कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न रू.१५,०००/- पेक्षा जास्त परंतु १ लक्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त नसावे.
कुटुंबातील कोणाही व्यक्तीकडे चारचाकी यांत्रिक वाहन नसावे. (टॅक्सी चालक वगळून)
कुटुंबातील सर्व व्यक्तींच्या नावे मिळून ४ हेक्टर किंवा त्यापेक्षा जास्त बारमाही बागायती जमीन असू नये.
क) शुभ्र शिधापत्रिकांसाठी निकष
ज्या कुटुंबातील सर्व व्यक्तींचे मिळून एकत्रित वार्षिक उत्पन्न १ लक्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त असेल किंवा त्या कुटुंबातील कोणाही व्यक्तीकडे चार चाकी यांत्रिक वाहन असेल किंवा त्या कुटुंबातील सर्व व्यक्तींच्या नावे मिळून चार हेक्टरपेक्षा जास्त बारमाही शेतजमीन असेल अशा कुटुंबांना शुभ्र शिधापत्रिका देण्यात येतात.