भूमी संपादन विभाग

भूसंपादन शाखा

जिल्हाधिकारी कार्यालय, सातारा यांचे अधिनस्त सातारा जिल्हयामध्ये खालील 12 भूसंपादन कार्यालये कार्यरत आहेत.

उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन क्रमांक 2, सातारा
उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन क्रमांक 4, सातारा
उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन क्रमांक 9, सातारा
उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन क्रमांक 16, सातारा
उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन क्रमांक 21, सातारा
उपविभागीय अधिकारी सातारा तथा भूसंपादन अधिकारी
उपविभागीय अधिकारी कोरेगाव तथा भूसंपादन अधिकारी
उपविभागीय अधिकारी वाई तथा भूसंपादन अधिकारी
उपविभागीय अधिकारी कराड तथा भूसंपादन अधिकारी
उपविभागीय अधिकारी फलटण तथा भूसंपादन अधिकारी
उपविभागीय अधिकारी पाटण तथा भूसंपादन अधिकारी
उपविभागीय अधिकारी माण-खटाव तथा भूसंपादन अधिकारी

उपरोक्त भूसंपादन कार्यालयामार्फत केले जाणाऱ्या भूसंपादन कामकाजाचे मा. जिल्‍हाधिकारी साो. यांचे वतीने पर्यवेक्षण व समन्वय करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय (भूसंपादन समन्वय शाखा) कार्यरत असून सदर समन्वय शाखेकरिता उपरोक्त भूसंपादन कार्यालय प्रमुखांपैकी एका उपजिल्हाधिकारी यांची नियुक्ती उपजिल्हाधिकारी भसूंपादन समन्वय म्हणून केली जाते. सदयस्थितीत फेब्रुवारी 20024 पासून श्री. प्रवीण साळुंके, उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन क्रमांक 21 हे उपजिल्हाधिकारी, भसूंपादन समन्वय म्हणून कार्यरत आहेत.

अ) जिल्हाधिकारी कार्यालय (भूसंपादन समन्वय शाखा), सातारा यांचे कार्यालयाचे कामकाज

केंद्र व राज्य शासनाचे विविध विभाग उदा. राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, रेल्वे विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,

सातारा पाटबंधारे मंडळ, कृष्णा सिंचन विभाग, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी, जिल्हा मृद व जलसंधारण अधिकारी,

मुख्याधिकारी नगर परिषद/ नगरपंचायत, शासकीय / निमशासकीय महामंडळे यांचेकडून प्राप्त सार्वजनिक

प्रयोजनासाठी आवश्यक असणाऱ्या जमिनींच्या भूसंपादन प्रस्तावांची छाननी करून सदर भूसंपादन ज्या कायदयान्वये करावयाचे आहे, त्या कायदयातील तरतूदीनूसार जिल्हाधिकारी यांचे मान्यतेने भूसंपादनाकरिता सक्षम अधिकारी म्हणून उपजिल्हाधिकारी दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती करणे व भूसंपादन प्रस्ताव संबंधित अधिकाऱ्याकडे वर्ग करणे.

नियुक्त भूसंपादन अधिकाऱ्याकडून नवीन भूसंपादन कायदा 2013 खालील भूसंपादन प्रस्तावातील मोजणीअंती प्राप्त

कलम 15 (1) खालील अहवालास, प्राथमिक अधिसूचना अथवा अंतिम घोषणापत्र यास मंजूरी देणे तसेच प्राथमिक

अथवा अंतिम अधिसूचनेस मुदतवाढ देणे.

3. वित्तीय अधिकार क्षेत्रानूसार भूसंपादन निवाडयास मंजूरी देणे अथवा मा. विभागीय आयुक्त, पुणे किंवा राज्य

शासनाकडे निवाडा मंजूरीस पाठविणे.

जिल्हयातील भूसंपादनाच्या एकूण कामकाजाचे समन्वय व पर्यवेक्षण करणे.

ब) उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन तसेच उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी यांचे

कार्यालयाकडील भूसंपादनाचे कामकाज

भूसंपादन मंडळाकडून प्राप्त भूसंपादन प्रस्तावात मा. जिल्हाधिकारी यांचेमार्फत भूसंपादनाकरिता सक्षम अधिकारी म्हणून नियुक्ती अथवा शिफारस झालेनंतर तसेच भूसंपादन प्रस्ताव कार्यालयास प्राप्त झालेनंतर भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्यात व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) व सन २०१८ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ९७ नुसार च्या (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम २०१८, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम १९६१, महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम १९६६, राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम १९५६, महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम १९५५ इत्यादी भूसंपादनविषयक कायदे त्याखालील नियम, शासन अधिसूचना, शासन निर्णय व शासन परिपत्रकनुसार भूसंपादनाची कार्यवाही करणे.
भूसंपादन कायदा १८९४ चे कलम १८ खालील वाढीव नुकसान भरपाईचे अर्ज मा.जिल्हा न्यायालयाकडे तर नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ चे कलम ६४ खालील वाढीव नुकसान भरपाईचे अर्ज मा.पीठासन अधिकारी, मा. महाराष्ट्र भूसंपादन, पुनर्वसन प्राधिकरण नाशिक यांच्याकडे पाठविणे. सदर अर्जाचे सुनावणीचे वेळी आवश्यक तेंव्हा उपस्थित राहणे.
मा. जिल्हा न्यायालयाचे भूसंदर्भातील निर्णयाचे अनुषंगाने भूसंपादन निवाडयातील अन्य खातेदारांनी कलम २८ खाली सादर केलेल्या अर्जामध्ये किंवा मा. प्राधिकरणाचे निर्णयाचे अनुषंगाने नवीन भूसंपादन कायदा कलम ७३ अन्वये निवाडयातील अन्य खातेदारांनी सादर केलेल्या अर्जांमध्ये मा. जिल्हा कोर्टाचे किंवा मा. प्राधिकरणाच्या निर्णयानुसार मोबदल्याची पुन्हा परिगणना करुन वाढीव नुकसान भरपाईचे निवाडे तयार करणे.
मा. जिल्हाधिकारी / उपविभागीय अधिकारी/तहसिलदार यांचेकडून विकास परवानगी, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी जमीन मागणी प्रस्ताव, शहीद जवानांचे वीरपत्नी, वीरमाता यांना जमीन प्रदान करणेकामी आवश्यक असणाऱ्या जमीनींच्या बाबतीत मागणी केल्यानुसार भूसंपादनाच्या अनुषंगाने ना-हरकत दाखले देणे, भूसंपादन निवाडा व इतर कागदपत्रांच्या संचिकाच्या प्रमाणित प्रती उपलब्ध करून देणे तसेच मा. जिल्हाधिकारी सातारा यांनी वेळोवेळी आदेशित केलेली कामे करणे.
महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग शासन निर्णय दि. १२/०५/२०१५, दि. ३०/९/२०१५, दि.२५/०१/२०१७ व इतर अनुषंगिक शुध्दीपत्रक शासन निर्णयानुसार खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी पध्दतीने भूसंपादन करणे
भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा हक्क व पारदर्शकतेचा अधिनियम २०१३ अन्वये अनुसरावयाची भूसंपादनाची कार्यपद्धती खालीलप्रमाणे आहे-

संपादन मंडळाकडून प्राप्त भूसंपादन प्रस्तावाच्या अनुषंगाने आवश्यक असल्यास कलम ४ अन्वये सामाजिक परिणाम आघात निर्धारण (SIA)अहवाल पॅनेलवरील सामाजिक संस्थेकडून तयार घेणे किंवा महाराष्ट्र सुधारणा अधिनियम क्रमांक ९७ सन २०१८ चे कलम १०(क) अन्वये मुख्य अधिनियमाच्या प्रकरण २ व ३ पासून राज्य शासनाकडून सुट मिळवणे.

नवीन भूसंपादन कायदा कलम ११(१) अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना जाहीर करणे.

कलम ११(१) अन्वये वैयक्तिक नोटीसा काढून त्या संबंधीत जमीन धारकांना ग्राम महसुल अधिकारी यांचे मार्फत बजावणे.

कायदा कलम ११(१) मध्ये नमूद ठिकाणी प्राथमिक अधिसूचना प्रसिद्ध करणे.
कलम १२ अन्वये संयुक्त मोजणीची कार्यवाही करणे.
कलम ११(१) खालील प्रारंभिक अधिसूचना वर जमीन धारकांच्या हरकती असलेस त्या लेखी घेणे व सदर हरकतींवर नमुना ‘ड’ मध्ये संपादन मंडळाचे अभिप्राय घेणे.

नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ चे कलम १५(१) अन्वये हरकतींवर सुनावणी घेऊन स्थानिक चौकशी अंती निर्णय घेणे व अहवाल मा. जिल्हाधिकारी तथा समुचित शासनास मान्यतेसाठी पाठविणे.
प्रशासकाकडून, आवश्यकता असल्यास, प्रकल्पाने विस्थापित होणाऱ्या व्यक्तीसाठी नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ कलम १६, १७ व १८ अन्वये तयार केलेली पुनर्वसन व पुनर्स्थापना योजना मा. जिल्हाधिकारी यांचे मार्फत मा. आयुक्त, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना यांचे मंजुरीस सादर करणे. व मंजुरी प्राप्त पुनर्वसन व पुनर्स्थापना योजना स्थानिक ठिकाणी व स्थानिक प्रशासनाचे कार्यालयात प्रसिद्ध करणे.

नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ कलम १९(१) खालील अंतिम घोषणा प्रसिद्ध करणे पूर्वी संपादनासाठी लागणाऱ्या अंदाजित निधीची संपूर्ण अथवा शासनाने निश्चित केलेल्या तरतुदींनुसार अंशत: रक्कमेची संपादन मंडळास मागणी करून प्राप्त करून घेणे.
नवीन कायदा २०१३ चे कलम १९(१) अन्वये मा. जिल्हाधिकारी यांचे मान्यतेने अंतिम अधिसूचना प्रसिद्ध करणे.
कलम २१(१) अन्वये सार्वजनिक नोटीस प्रसिध्द करणे तसेच कलम २१(३)(४) अन्वये हितसंबंधीत जमीन धारकांना वैयक्तिक नोटीस काढून संपादन करावयाच्या जमीनीतील व मोबदल्यातील त्यांच्या हितसंबंधाचे स्वरुप तसेच जमिनीचे मुल्यांकन, पुनर्वसन व पुनरस्थापनेबाबत त्यांचे दावे, सूचना हरकती स्वीकारणे.

कलम २३ अन्वये अंतिम निवाडा तयार करणेसाठी दुय्यम निबंधक यांचेकडून मुल्यांकन दिनांका पासून मागील ३ वर्षाचे खरेदी-विक्री व्यवहार, इंडेक्स सूची-२ मागविणे. ग्राम महसुल अधिकारी यांच्याकडून गाव नकाशा, ७/१२ उतारे इत्यादी बाबी प्राप्त करून भूसंपादन कायदा कलम २३ खाली प्रारूप निवाडा तयार करणे व निवाडा मंजुरीचे वित्तीय अधिकारानुसार अंतिम निवाडा घोषित करणे अथवा प्रारूप निवाडा मा. जिल्हाधिकारी किंवा मा.आयुक्त किंवा राज्य शासन यांचे मान्यतेस पाठविणे.
मा. जिल्हाधिकारी/ मा. आयुक्त/ राज्य शासन यांनी मान्य केलेला अंतिम निवाड्यामध्ये त्यांनी सुचविलेल्या प्रमाणे आवश्यक त्या दुरुस्ती करून अंतिम निवाडा मुदतीत जाहीर करणे.
जाहीर अंतिम निवाड्यातील मुल्यांकनानुसार तफावतीची नुकसान भरपाई रक्कमेची मागणी संपादन मंडळाकडे नोंदवून रक्कम प्राप्त करुन घेणे.

संपादन मंडळाकडून भूसंपादन निवाड्याची संपूर्ण रक्कम प्राप्त होताच नुकसान भरपाई वाटपाच्या कलम 37(2) व संपादित जमिनीचा ताबा संपादन मंडळाकडे हस्तांतरण करणेच्या कलम 38(1) च्या नोटीसा संबंधीत जमीन धारकांना ग्राम महसुल अधिका-यांमार्फत बजाविणे आणि निश्चित केलेल्या दिनांकापासून जमीन धारकांना नुकसान भरपाईची रक्कम धनादेशाद्वारे अदा करणे.

पेमेंट वाटपाच्या दिवशी संपादित जमिनीचे पंचनामे व ताबे पावती तयार करून उपस्थित खातेदारांचे स्वाक्षरीने व अनुपस्थित खातेदारांसाठी पंचासमक्ष संपादित जमिनीचा ताबा घेऊन संपादन मंडळाचे प्रतिनिधीला देणे.
जमीन धारकांना वाटप करण्यात येणाऱ्या रक्कमांचे धनादेशाबाबत सूचना पत्र तयार करून ते कोषागार कार्यालयास पाठविणे.
नवीन भूसंपादन कायदा 2013 चे कलम ६४ खालील वाढीव नुकसानभरपाईचे अर्ज मुदतीत स्वीकारणे आणि मा.प्राधिकरणाकडे पाठविणे.
कलम ६४ खालील भूसंदर्भातील सुनावणीसाठी मा. प्राधिकरणाचे आदेशानुसार वेळोवेळी उपस्थित राहून लेखी म्हणणे व पुराव्याचे कागदपत्र प्राधिकरणामध्ये दाखल करणे.

वेळोवेळी मा. जिल्हा न्यायालय, मा. उच्च न्यायालय, मा. सर्वोच्च न्यायालय येथे दाखल न्यायालयीन प्रकरणामध्ये मुद्देनिहाय अहवाल तयार करणे, प्रतिज्ञापत्र दाखल करणे, न्यायालयामध्ये साक्ष देणे, सुनावणीस उपस्थित राहणे इत्यादी न्यायालयीन कामकाज करणे.
नवीन भूसंपादन अधिनियम 2013 व्यतिरिक्त उर्वरित विविध भूसंपादन कायदयातील तरतूदीनूसार तसा

प्रस्ताव भूसंपादन मंडळाकडून प्राप्‍त झालेनंतर त्या कायदयातील तरतूदीनूसार भूसंपादन प्रक्रिया पार पाडणे.

भूसंपादन अंतिम निवाडयानूसार कमी-जास्त पत्रक तयार करणेचा आदेश जिल्हाअधिक्षक भूमी अभिलेख

यांचेकडे निवाडयाच्या प्रतीसह व कब्जेपटटीसह पाठविणे.

उपअधिक्षक भूमी अभिलेख यांनी कमी-जास्त पत्रक (क.जा.प.) तयार करून तहसिलदार यांचेकडे 7/12

अधिकार अभिलेखावर नोंदी घेणेसाठी पाठविलेनंतर त्याची अंमलबजावणी झालेबाबत पर्यवेक्षण करणे.

त्याकरिता आवश्यक त्या सूचना निर्गमित करणे.

खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी पध्दतीने भूसंपादन झालेल्या प्रकरणी खरेदी दस्तांची फेरफारान्वये 7/12 वर

नोंद झालेबाबत पर्यवेक्षण करणे.

वरिष्ठ कार्यालयास वेळोवेळी माहिती अहवाल पाठविणे.