जिल्हा पुरवठा विभाग

• राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम,२०१३ अंमलबजावणी

राज्यात दि.१ फेब्रुवारी, २०१४ पासून सदर अधिनियमची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. सदर अधिनियमनुसार राज्यातील ६२.३%(सुमारे ७ कोटी ) लोकसंख्या अनुदानित दराने धान्य मिळण्यास पात्र असून त्यात ७६.३%(सुमारे ४.७ कोटी ) ग्रामीण व ४५.३%(सुमारे २.३ कोटी ) नागरी लोकसंख्येचा समावेश आहे. सदर अधिनियमांतर्गत लाभार्थींचे अंत्योदय अन्न योजना कुटुंब व प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी अशा दोन गटात वर्गीकरण करण्यात आले आहे. सदर अधिनियमनुसार अंत्योदय अन्न योजनेतील कुटुंबांना प्रतिमाह प्रति शिधापत्रिका ३५ किलो अन्नधान्य व प्राधान्य कुटुंबातील लाभार्थींना प्रतिव्यक्ती प्रतिमाह ५ किलो या प्रमाणात धान्य वितरीत करण्यात येते.सदर अन्नधान्य रू ३/- प्रतिकिलो या दराने तांदूळ, रू २/- प्रतिकिलो या दराने गहू व रू १/- प्रतिकिलो या दराने भरडधान्य वितरित करण्यात येते.

राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम,२०१३ मधील कलम ८ नुसार पात्र व्यक्तीस अन्न/आहार न मिळाल्यास केंद्र शासन निश्चित करेल त्या कालावधीकरिता व पद्धतीनुसार सदर व्यक्ति राज्य शासनाकडून अन्न सुरक्षा भत्ता मिळण्यास हक्कदार असतील.

महिला साक्षमईकरण करण्याच्या हेतूने सदर अधिनियमातील कलम १३ मधील तरतुदीनुसार अनुदानित दरातील अन्नधान्यासाठी पात्र कुटुंबातील ज्येष्ठ महिला ही “कुटुंबप्रमुख” म्हणून ठरविण्यात आली आहे.

         राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम,२०१३ अंतर्गत पात्र लाभार्थी निवडीचे निकष:-

                   राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम,२०१३ अंतर्गत पात्र लाभार्थी निवडीचे निकष पुढीलप्रमाणे:-

• दि.१७.०७.२०१३ च्या शासन निर्णयान्वये विहित केलेले निकष पूर्ण करणाऱ्या दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांचा अंत्योदय अन्न योजना कुटुंब गटात समावेश करण्यात येतो.
• अंत्योदय अन्न योजनेत समाविष्ट न झालेल्या दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबातील सर्व सदस्य आणि दारिद्र्य रेषेवरील कुटुंबांतील केशरी शिधापत्रिकाधारकांपैकी ग्रामीण भागातील वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न रू ४४,०००/- पर्यंत व नागरी भागातील वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न रू ५९,०००/- पर्यंत असणाऱ्या शिधापत्रिकाधारकांचा प्राधान्य कुटुंबातील लाभार्थी या गटात समावेश करण्यात येतो. 

• शिधापत्रिका
• तिहेरी शिधापत्रिका योजना:-

राज्यामध्ये दिनांक ५ मे,१९९९ पासून तिहेरी कार्ड योजना लागू करण्यात आली आहे. त्या अनुषंगाने राज्यामध्ये सर्व शिधापत्रिकाधारकांना पुढील निकषाप्रमाणे तीन रंगाच्या शिधापत्रिका वितरित करण्यात येतात.

1. पिवळ्या शिधापत्रिकांसाठी निकष:-

लक्ष्य निर्धारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या लाभार्थींना (बी. पी. एल) पिवळ्या रंगाच्या

              शिधापत्रिकेसाठी :- 

1. आयआरडीपीच्या सन १९९७-९८ च्या यादीत नाव समाविष्ट असणे व कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रुपये १५,०००/- या मर्यादेत असले पाहिजे.
2. कुटुंबातील कोणतीही व्यक्ति डॉक्टर,वकील,स्थापत्य विशारद,चार्टर्ड अकाऊंटंट नसावी.

• कुटुंबातील कोणतीही व्यक्ति व्यवसाय कर, विक्रीकर किंवा आयकर भरत नसावी किंवा भरण्यास पात्र नसावी.

1. कुटुंबाकडे निवासी दूरध्वनी नसावा.
2. कुटुंबाकडे चारचाकी वाहन नसावे.
3. कुटुंबातील सर्व व्यक्तींची नावे एकूण दोन हेक्टर जिरायत किंवा एक हेक्टर हंगामी बागायत किंवा अर्धा हेक्टर बारमाही बागायत (दुष्काळी तालुक्यात त्याच्या दुप्पट क्षेत्र) जमीन नसावी.

• शासन निर्णय दिनांक ९ सप्टेंबर,२००८ अन्वये राज्यातील सर्व विडी कामगार तसेच सर्व पारधी व कोल्हाटी समाजाच्या कुटुंबांना आणि शासन निर्णय दिनांक २९ सप्टेंबर,२००८,२१ फेब्रुवरी,२००९ व दिनांक १७ जानेवारी,२०११ अन्वये परित्यकत्या व निराधार स्त्रियांना बी. पी. एल. शिधापत्रिकांचे लाभ तात्पुरत्या स्वरूपात देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
• शासन निर्णय दिनांक १७.३.२००३ अन्वये बंद पडलेल्या कापड गिरण्या, सूत गिरण्या, साखर कारखाने, इ. मधील कामगारांना पिवळ्या शिधापत्रिकांचे लाभ तात्पुरत्या स्वरूपात देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

B-i)     केशरी शिधापत्रिकेसाठी निकष: –

      लक्ष्य निर्धारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या लाभार्थींना (ए. पी. एल) केसरी रंगाच्या शिधापत्रिकेसाठी:-

1. कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न रुपये १५,०००/- पेक्षा जास्त परंतु १ लक्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त नसावे.
2. कुटुंबातील कोणत्याही व्यक्तीकडे चारचाकी यांत्रिक वाहन नसावे. (टॅक्सी चालक वगळून)

• कुटुंबातील सर्व व्यक्तींच्या नावे मिळून ४ हेक्टर किंवा त्यापेक्षा जास्त बारमाही बागायती जमीन असू नये.

B-ii)   प्राधान्य गटातील शिधापत्रिकेसाठी निकष: –

राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम,२०१३ अंतर्गत लाभार्थींची निवड करण्यासाठी निकष

ठरवितांना लक्ष्य निर्धारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत लाभ घेत असलेल्या (ब-१ ) मधील लाभार्थींपैकी ज्या लाभार्थींनी सन २०११ मध्ये विहित नमुन्यात वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न नमूद केले आहे,त्या उत्पन्नानुसार शहरी भागात कमाल रू. ५९,०००/- पर्यंत वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न असणाऱ्या लाभार्थींचा पात्र लाभार्थी म्हणून व ग्रामीण भागात कमाल रू.४४,०००/- पर्यंत वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न असणाऱ्या लाभार्थींचा पात्र लाभार्थी म्हणून समावेश करणेबाबत दि. १७.१२.२०१३ च्या शासन निर्णयान्वये निर्णय घेण्यात आला आहे. सदर लाभार्थींकडील केशरी शिधापत्रिकांवर प्रथम पृष्ठावर “वरील उजव्या कोपऱ्यात” “प्राधान्य कुटुंबातील लाभार्थी” असा शिक्का मारण्यात आला आहे.

1. अंत्योदय योजना लाभार्थी निकष:

केंद्र शासनाने दि. २५.१२.२००० रोजी अंत्योदय योजनेची घोषणा केली होती. सदर योजनेंतर्गत गरीबतील गरीब (Poorest of the poor) कुटुंबांना दरमहा ३५ किलो धान्य गहू-२ रुपये व तांदूळ ३ रुपये प्रति किलो या दराने वितरित करण्यात येत आहे. शासन निर्णय दिनांक १७.०७.२०१३ नुसार अंत्योदय अन्न योजनेसाठी लाभार्थींची निवड करण्यासाठी केंद्र शासनाने वेळोवेळी राज्य शासनास केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार पात्र लाभार्थींचे निकष खालीलप्रमाणे आहेत:-

1. ज्या कुटुंबांचे प्रमुख विधवा स्त्रिया अथवा आजारी वा अपंग किंवा ६० वर्षे वयावरील वृद्ध आहेत व ज्यांना उदरनिर्वाहाचे निश्चित साधन नाही अथवा सामाजिक आधार नाही.
2. एकटे राहत असलेले दुर्धर आजारग्रस्त/अपंग/विधवा/६० वर्षावरील वृद्ध,ज्यांना कौटुंबिक वा सामाजिक आधार अथवा कायम स्वरूपी उत्पन्नांचे साधन उपलब्ध नाही.
3. आदिम आदिवासी कुटुंबे (मीडिया,कोलाम,कातकरी).
4. भूमिहीन शेतमजूर,अल्पभूधारक शेतकरी,ग्रामीण कारागीर उदा. कुंभार,चांभार,मोची,विणकर,सुतार,लोहार तसेच झोपडपट्टीतील रहिवासी विशिष्ट क्षेत्रात रोजंदारीवर काम करून उपजीविका करणारे नागरिक जसे हमाल,मालवाहक,सायकलरिक्शा चालविणारे, हातगाडीवरून मालाची ने-आण करणारे, फळ व फुले विक्रेते, गारुडी, कचर्यातील वस्तु गोळा करणारे तसेच निराधार व अशा प्रकारे काम करणारे शहरी तसेच ग्रामीण भागातील व्यक्तींची कुटुंबे.
5. कुष्ठरोगी/बरा झलेला कुष्ठरोगी कुटुंब प्रमुख असलेली कुटुंबे.

1. शुभ्र शिधापत्रिकांसाठी निकष:-

                               ज्या कुटुंबातील सर्व व्यक्तींचे मिळून एकत्रित वार्षिक उत्पन्न रुपये १ लक्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त असेल किंवा त्या कुटुंबातील कोणाही व्यक्ति कडे चारचाकी यांत्रिक वाहन असेल किंवा कुटुंबातील सर्व व्यक्तीच्या नावे मिळून चार हेक्टरपेक्षा जास्त बारमाही बागायती शेतजमीन असेल अशा कुटुंबांना शुभ्र शिधापत्रिका देण्यात येतात. 

               ब)   महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम,२०१५ अधिसूचित सेवा

             शिधावाटप दुकान/शिधापत्रिका/शिधावस्तू याबाबतच्या सेवा महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम,२०१५ अंतर्गत विहित कालमर्यादा तसेच पदनिर्देशित अधिकारी/प्रथम अपिल अधिकारी व द्वितीय अपिल प्राधिकारी खालीलप्रमाणे अधिसूचित करण्यात आलेल्या आहेत.

३. लक्ष्यनिर्धारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे संपूर्ण संगणकीकरण

      राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम या योजनेतील अपात्र लाभार्थींचा शोध घेऊन धान्याचा होणारा अपहार/गैरव्यवहार थांबविण्यासाठी तसेच लाभार्थींना पारदर्शी पद्धतीने धान्याचे वाटप करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राज्यातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे संपूर्ण संगणकीकरण प्रकल्प राबविण्यात येत आहे.

      माहे मे २०१८ मध्ये AePDS प्रणाली संपूर्ण राज्यात यशस्वीपणे सुरू करण्यात आली. तसेच,या नवीन प्रणालीमुळे १०० टक्के धान्याचे वितरण आधार व्हेरीफाईड करून होत आहे. या अभिनव प्रणालीमुळे अन्न धान्यसाठी सरकारवर अवलंबून असलेल्या समाजातील कमकुवत वर्गास धान्याची उपलब्धता व त्याचा विनासायास लाभ घेणे शक्य झाले आहे. राज्यातील सर्व रास्तभाव दुकानांमध्ये बसविण्यात आलेल्या ई-पॉस मशीन द्वारे करण्यात येणाऱ्या धान्य वितरणाचा तपशील https://mahaepos.gov.in या संकेतस्थळावर जनतेसाठी उपलब्ध आहे.

      सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेची हेल्पलाइन

सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत उद्भवणाऱ्या तक्रारीचे निराकरण करण्यासाठी हेल्पलाइन दि.१.५.२०१२ पासून संपूर्ण राज्यात कार्यान्वित करण्यात आली आहे. या हेल्पलाइनचा टोल फ्री क्रमांक १८००-२२-४९५० व १९६७ हा आहे.

      “एक देश एक रेशन कार्ड योजना”

One Nation One Ration Card ही योजना १ जानेवरी २०२० पासून राज्यात लागू करण्यात आली आहे. केंद्र शासनाच्या ह्या योजनेअंतर्गत संबंधित रास्तभाव दुकानात आधार Authentication करून लभार्थींना पोर्टेबिलिटीद्वारे कोणत्याही राज्यातील कोणत्याही रास्तभाव दुकानातून धान्य उचलण्याची सोय उपलब्ध आहे. राज्यातील रास्तभाव दुकानांतून स्थलांतरित कामगार, ऊसतोड मजूर, आदिवासी इ. स्थलांतरण करणाऱ्या लाभार्थींना त्यांच्या स्थलांतरणाच्या ठिकाणी कोणत्याही रास्तभाव दुकानात त्यांना अनुज्ञेय असलेले धान्य प्राप्त करून घेण्याची सुविधा पोर्टेबिलिटीद्वारे ई-पॉस उपकरणांवर उपलब्ध करून देण्यात आली  आहे. याकरिता लाभार्थींना सद्यस्थितीत असलेल्या शिधापत्रिकांवरील १२ अंकी क्रमांकाचा वापर करून आधार प्रमाणिकरणाद्वारे धान्य वितरित करण्यात येते. One Nation One Ration Card या योजनेच्या महितीकरीत हेल्पलाइन क्रमांक १४४४५ कार्यान्वित करण्यात आलेली आहे.

४. शिवभोजन योजना

• राज्य सरकारने दि.१ जानेवरी २०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये राज्यातील गरीब व गरजू जनतेला स्वस्त दरात भोजन उपलब्ध करून देण्यासाठी “शिवभोजन योजना” दि.२६ जानेवरी २०२० पासून सुरू करण्यात आलेली आहे.
• शिवभोजन योजने अंतर्गत सुरू करण्यात येणाऱ्या भोजनालयात रुपये १०/- प्रति थाळी याप्रमाणे भोजन उपलब्ध करून देण्यात येते. या योजनेअंतर्गत देण्यात येणाऱ्या थाळीमध्ये २ चपात्या, १ वाटी भाजी, १ वाटी वरण व १ मूद भात रुपये १०/- एवढ्या किमतीत उपलब्ध करून देण्यात येते.
• शिवभोजन थाळीची किंमत शहरी भागामध्ये प्रति थाळी रुपये ५०/- व ग्रामीण भागामध्ये रुपये ३५/- एवढी आहे. प्रति ग्राहकाकडून प्राप्त झालेल्या रू १०/- एवढ्या रकमेव्यतिरिक्त उर्वरित रक्कम अनुदान म्हणून शासनाकडून देण्यात येते.