जिल्हा नियोजन विभाग

जिल्हा नियोजन समितीमार्फत राबविण्यात येणारे विकास कार्यक्रम

जिल्हयाचा जिल्हा वार्षिक योजना आराखडा तयार करणे व अंमलबजावणी करणे
जिल्हा वार्षिक योजनेचे संनियत्रण करणे
आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करणे
खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करणे
डोंगरी विकास कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करणे
6. जिल्हा स्तरावरील विविध तिर्थक्षेत्र व पर्यटनक्षेत्र विषयक आराखडे, संबंधित कामे
7. अल्पसंख्यांक विकास विभागाअंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांची अंमलबजावणी व सनियंत्रण करणे.

उपरोक्त नमूद केलेल्या विविध विकास कार्यक्रम अंतर्गत प्रशासकीय मंजुरीसाठी कार्यान्वयीन यंत्रणाकडून प्रस्ताव मागविणे. प्राप्त प्रस्तावांची छाननी करून प्रशासकीय मंजुरी प्रदान करणे. तसेच कामाच्या प्रगतीनुसार कामांना निधी वितरण करणे. मार्गदर्शक सूचना नुसार व मा. लोकप्रतिनिधी यांच्या मागणीनुसार उपलब्ध निधीच्या मर्यादेत मंजुरी देण्याचा निर्णय घेतला जातो.

जिल्हा नियोजन शाखेमार्फत खालील विविध विकास कार्यक्रम अंतर्गत मंजूर नियतव्यय

(रु. कोटी)

अ.क्र.	कार्यक्रमाचे नाव	मंजूर नियतव्यय (सन २०२४-२५)
१	सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना	५७५.००
२	अनुसूचित जाती उपयोजना	९५.००
३	आदिवासी उपयोजना बाह्य क्षेत्राच्या योजना	०१.६८
४	डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रम	१९.००
५	आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम(फक्त वि.प.स)	४०.००
६	खासदार स्थानिक क्षेत्र विकास कार्यक्रम (लोकसभा)	०५.००
७	देहू आळंदी पालखीतळ तीर्थक्षेत्र विकास कार्यक्रम आराखडा	०५.००

१. जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण)

जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत मागील ५ वर्षातील मंजूर नियतव्यव

(रु. कोटी)

जिल्हा वार्षिक योजना (सर्व साधारण) मागील ५ वर्षाच्या खर्चाची माहिती

वर्ष	मंजूर नियतव्यव	प्राप्त तरतूद	झालेला खर्च	खर्चाची टक्केवारी (प्राप्त तरतुदीशी)
२०२०-२१	३२५००.००	३२५००.००	३२२८५.८०	९९.३४
२०२१-२२	३७५००.००	३७५००.००	३७३२०.९१	९९.५२
२०२२-२३	४११००.००	४११००.००	४०९८२.४८	९९.७१
२०२३-२४	४६०००.००	४६०००.००	४५९९९.९९	९९.९९

जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधरण) सन २०२५-२६ साठी निश्चित केलेली जिल्हास्तरीय योजनांची यादी

विभाग	जिल्हास्तरीय योजनेचे नाव
विभाग	जिल्हास्तरीय योजनेचे नाव
मृद व जलसंधारण	मृदसंधारणाच्या उपाययोजनेद्वारे जमिनीचा विकास.(एकात्म‍िक पाणलोट विकास कार्यक्रम)
मृद व जलसंधारण
पशु संवर्धन व दुग्धविकास	पशुवैद्यकीय दवाखान्यात औषधे पुरविणे.
पशु संवर्धन व दुग्धविकास	राज्यस्तरावरील पशुवैद्यकीय दवाखाने, चिकित्सालये यांचे बांधकाम, बळकटीकरण व आधुनिकीकरण
मत्स्य व्यवसाय	मत्स्यबिज केंद्रांचे बांधकाम, सुधारणा व आधुनिकीकरण
	मत्स्य संवर्धन विकास अभिकरण
	मच्छीमार सहकारी संस्थांना सहाय्य
वने	वनरोपन संवर्धन दर्जा कमी असलेल्या वनांमध्ये पुर्नरोपण करणे
	वन क्षेत्रातील मृद व जलसंधारणाची कामे
	मध्यवर्ती रोपमळे
	संयुक्त वन व्यवस्थापन
	वनातील मार्ग व पुल
	वनातील इमारती
	वनसंरक्षणाची कामे
	वन्यजीव व्यवस्थापन व निसर्ग सरंक्षण योजना
वने	वन पर्यटन विकास / इको टुरिझम
सहकार	डॉ.पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना
जलसंपदा	पूर नियंत्रणाची कामे
ऊर्जा	सामान्य विकास व पद्धती सुधारणांसाठी विद्युत वितरण कंपनी मर्यादीतला अनुदान
ऊर्जा	महाराष्ट्र उर्जा विकास अभिकरणास अनुदाने
उद्योग	सुशिक्षित बेरोजगारांसाठी कार्यक्रम याखाली उपक्रम सुरू करणेसाठी उपक्रमींना विद्यावेतन देण्याची योजना
	सुशिक्षित बेरोजगारांना बिज भांडवलाच्या रूपाने कर्ज देणे
	जिल्हा उद्योग केंद्र कर्ज योजना
वस्त्रोद्योग	रेशीम उत्पादन उद्योगांचा विकास
वस्त्रोद्योग	रेशीम सुत उत्पादन अनुदान
सार्वजनिक बांधकाम (रस्ते व इमारती)	डोंगराळ भागामध्ये साकव बांधण्यासाठी विशेष कार्यक्रम – मोठी बांधकामे)
कौशल्य विकास व उद्योजकता	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये यंत्रसामुग्री पुरविणे व आधुनिकीकरण करणे
	औद्योगीक प्रशिक्षण संस्थेतील विद्यार्थ्यांचे वसतीगृह बांधकाम व वसतीगृहातील प्रशिक्षणार्थ्यांना सुविधा पुरविणे
	शासकीय औद्योगीक प्रशिक्षण संस्थांच्या वर्कशॉप, प्रशासकीय इमारतीसाठी जमीन संपादन बांधकाम
किमान कौशल्‍य विकास कार्यक्रम	किमान कौशल्य विकास कार्यक्रम
किमान कौशल्‍य विकास कार्यक्रम	शासकीय तंत्र माध्यमिक शाळा बांधणे
	अधिक दोन स्तरावरील व्यवसाय शिक्षण
	माध्यमिक शालांत परिक्षापूर्व तांत्रिक शिक्षणाचा विकास.
ग्रंथालये (ऊ.वत)	शासकीय मध्यवर्ती, विभागीय व जिल्हा ग्रंथालये स्थापना,बांधकाम व विकास
	मध्यवर्ती, जिल्हा व तालुका ग्रंथालयांना सहाय्य
	शासनमान्य सार्वजनिक/ग्रामपंचायत ग्रंथालयांना सहाय्यक अनुदान
सामान्य प्रशासन	जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण
शालेय शिक्षण व क्रीडा	क्रीडांगणाचा विकास
शालेय शिक्षण व क्रीडा	व्यायामशाळांचा विकास
विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग व इतर मागास वर्ग कल्याण	इतर मागासवर्ग विद्यार्थ्यांना मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्या.
	तांडा विकास योजना
सार्वजनिक बांधकाम (रस्ते व इमारती)	शासकीय कार्यालयीन इमारती
नियोजन	शासकीय निवासी इमारती
	सार्वजनिक जमिनीवरील अतिक्रमण रोखण्यासाठी अशा जागांभवती संरक्षक भिंत बांधणे
सार्वजनिक आरोग्य	रूग्णालयांसाठी औषधे, साहित्य व साधनसामग्रीची खरेदी करणे
	रुग्णालयांना प्रमाणकानुसार (मंजूर संख्येनुसार) रुग्णवाहिकांची खरेदी करणे तसेच देखभाल व दुरुस्ती
	रुग्णालयांचे बांधकाम, विस्तारीकरण, देखभाल, दुरुस्ती व अग्निसुरक्षा यंत्रणा खरेदी तसेच देखभाल, दुरुस्ती, रुग्णालयांच्या इमारतींचे लेखापरिक्षण (Sturctural Audit) करणे तसेच विद्युत जोडणीचे लेखापरिक्षण (Electrical Audit) करणे
	हॉस्पीटलची यंत्र सामुग्री व साधन सामुग्री खरेदी करणे
नियोजन	इतर जिल्हा योजना (भांडवली)
नियोजन	इतर जिल्हा योजना (महसुली)
नगरविकास	महाराष्‍ट्र नगरोत्‍थान महाअभियान
	महाराष्‍ट्र नगरोत्‍थान महाअभियान
	अग्नीशमन सेवा व आणीबाणीच्‍या सेवांचे बळकटीकरण
	नागरी दलितेत्तर वस्‍त्‍यांमध्‍ये सुधारणा
	तिर्थक्षेत्र व पर्यटन क्षेत्राच्या विकासासाठी गिरीस्थान नगरपरिषदांना विशेष अनुदान
नगर विकास	विकास योजना राबविण्यासाठी नगरपरिषदांना सहायक अनुदान
नगर विकास	विकास योजना राबविण्यासाठी नगरपरिषदांना कर्ज
नियोजन	जिल्हा नियोजन समितीचे बळकटीकरण
नियोजन	योजनांचे मूल्यमापन, संनियंत्रण व डाटाएन्ट्री
नियोजन	नाविन्यपूर्ण योजना (३.५%)
	शाश्वत विकास ध्येये (१.०%)
	शाश्वत विकास ध्येये (१.०%)
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य	पर्यटन विकासासाठी मुलभूत सुविधांकरिता अनुदान
पर्यटन व सांस्कृतिक विभाग	गड-किल्ले, मंदिरे व महत्वाची संरक्षित स्मारके संवर्धन
गृह (पोलीस)	पोलीस व तुरुंग या विभागांच्या आस्थापनांमधील पायाभुत सुविधा पुरविणे आणि ”Closed Circuit Television” संनियंत्रण (survelliance) यंत्रणा उभारणे व इतर उपयुक्त तंत्रज्ञान पुरविणे
महिला व बालविकास विभाग	महिला सबलीकरण व बालकांचा विकास
	शुभमंगल सामुहिक/नोंदणीकृत विवाह योजना
	महिला व बालविकास विभागांतर्गत मोठी बांधकामे
महसूल	गतिमान प्रशासन तथा आपात्कालीन व्यवस्थेचे बळकटीरण
गृह (परिवहन)	जिल्हा रस्ता सुरक्षा उपाययोजना

जिल्हा परिषद स्तर

विभाग	जिल्हास्तरीय योजनेचे नाव
पशुसंवर्धन	पशुवैद्यकीय दवाखान्यात औषधे पुरविणे
	जिल्हा परिषदांकडील पशुवैद्यकीय दवाखाने/ प्रथमोपचार केंद्र बांधणे.
	दुभत्‍या जनावरांना खाद्य उपलब्‍धतेसाठी सुधारणा कार्यक्रम.
	एकात्‍मिक कुक्‍कुट विकास कार्यक्रम
	कामधेनू दत्तक ग्राम योजना
ग्रामविकास	यात्रास्‍थळांच्या विकासासाठी जिल्हा परिषदांना अनुदान.
	मोठया ग्रामपंचायतीला नागरी सुविधांसाठी विशेष अनुदान
	ग्रामपंचायतीला जनसुविधांसाठी विशेष अनुदान
ग्रामविकास	ट्रायसेम व औदयोगिक प्रशिक्षण संस्‍था यांच्‍या मार्फत स्‍वयं रोजगारासाठी ग्रामीण युवकांना प्रशिक्षण
मृद व जलसंधारण	लघुपाटबंधारे बंधा-याचे बांधकाम व दुरूस्ती (0 ते 100 हेक्टर क्षमतेपर्यंत)
	कोल्हापूर पध्दतीचे बंधा-याचे बांधकाम व दुरूस्ती (0 ते 100 हेक्टर क्षमतेपर्यंत)
	लघुपाटबंधारे योजनांसाठी भू-संपादन
	० ते १०० हेक्टर क्षमतेच्या योजनांचे सर्वेक्षण
ग्रामविकास	नदीवरील प्रवासी वाहतूक सुरू करण्यासाठी लाँच खरेदीसाठी जिल्हा परिषदेला अनुदान
ग्रामविकास	इतर जिल्हा रस्ते विकास व मजबूतीकरण
ग्रामविकास	ग्रामीण रस्ते विकास व मजबूतीकरण
शालेय शिक्षण व क्रीडा	जिल्हा परिषदांच्या क्षेत्रातील प्राथमिक/ माध्यमिक शाळांची इमारत व वर्ग खोली विशेष दुरुस्ती/ स्वच्छतागृह दुरुस्ती
	जिल्हा परिषदांच्या क्षेत्रातील प्राथमिक/माध्यमिक शाळांची इमारत व वर्गखोली बांधकाम/ स्वच्छतागृह बांधकाम/ दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी रॅम्प व स्वच्छतागृह बांधकाम/पिण्याच्या पाण्याची सुविधा/ शालेय स्वच्छता/ वाचनालय/ शैक्षणिक बोलक्या भिंती निर्माण करणे/ जि.प.च्या माध्यमिक शाळेतील विद्यार्थीनींसाठी स्वतंत्र कक्षाचे बांधकाम/शाळेतील क्रिडांगण/ पटांगण सुविधा निर्माण करणे/प्राथमिक/ माध्यमिक शाळांना संरक्षण भिंत उभारणे.
	आदर्श शाळांमध्ये विविध पायाभूत सुविधा निर्माण करणे
	विज्ञान प्रयोगशाळा (Science Lab), संगणक प्रयोगशाळा (Computer Lab)/ डिजीटल शाळा, इंटरनेट/ वाय-फाय सुविधा निर्माण करणे.
महिला व बाल विकास	एकात्मिक बालविकास सेवा – अंगणवाडी बांधकाम
सार्वजनिक आरोग्य	प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे/उपकेंद्रांचे बांधकाम, विस्तारीकरण, देखभाल, दुरुस्ती व परिरक्षण,अग्निसुरक्षा यंत्रणा खरेदी तसेच देखभाल, दुरुस्ती, रुग्णालयांच्या इमारतींचे लेखापरिक्षण (sturctural Audit) करणे तसेच विद्युत जोडणीचे लेखापरिक्षण (Electrical Audit) करणे, पीट बरियल बांधकाम करणे. (आरोग्य-3)
	प्राथमिक आरोग्य केंद्रासाठी/ उपकेंद्रासाठी औषधी, साहित्य व साधनसामग्री खरेदी. (आरोग्य-8)
	प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे/उपकेंद्रांचे/ आयुर्वेदिक व युनानी दवाखान्यांचे बळकटीकरण (सोयी सुविधांमध्ये वाढ करणे)
	प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना प्रमाणकानुसार(मंजूर संख्येनुसार) रुग्णवाहिकांची खरेदी करणे तसेच देखभाल व दुरुस्ती (आरोग्य ४)
	जिल्हा परिषद दवाखाने / प्राथमिक आरोग्य पथकांचे बांधकाम करणे
पाणीपुरवठा व स्वच्छता	विंधन विहिरींवर/ कुपनलिकांवर विद्युत पंप बसविणे / हातपंपाचे विद्युत पंपात रूपांतर करणे
पाणीपुरवठा व स्वच्छता	हातपंपाची/विद्युतपंपांची देखभाल व दुरूस्ती

२. आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम

महाराष्ट्र शासन नियोजन विभाग शासन निर्णय क्र. स्थाविका-0616/प्र.क्र.96/का.1482 दि. 12 जुलै, 2016

आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत वरील शासन निर्णयान्वये खासदार स्थानिक क्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत मार्गदर्शक सूचनांचा अभ्यास करुन, होणा-या कामांच्या व्याप्ती आणि कार्यपध्दती यामध्ये अध्ययन करुन अधिक गतीमान पध्दतीने होण्याकरीता सर्वसमावेशक सूचना निश्चित करण्यात आल्या आहेत. विधानमंडळ मंडळ सदस्यांना स्थानिक गरजा व पायाभूत सुविधा यांची आवश्यकता विचारात घेवून लोकोपयोगी कामे सुचविता येणे, शासनाची स्थायी स्वरुपाची मालमत्ता निर्माण करणे तसेच जिल्हा नियोजन समितीत जी कामे घेण्यात येत नाहीत अशी कामे या योजनेत घेता येतील याबाबतचे मार्गदर्शन शासन स्तरावरुन वेळोवेळी करण्यात येते.

सन 2024-25 मध्ये या योजनेसाठी प्रत्येक विधानसभा मतदार संघ व प्रत्येक विधानपरिषद सदस्यांच्या कार्यक्षेत्रासाठी रु.500.00 लक्ष निधी अनुज्ञेय केलेला आहे. अनुज्ञेय निधीच्या 10% निधीची कामे अनुसुचित जाती व अनुसुचित जमाती कल्याणाकरीता राखीव आहेत.

सातारा जिल्हयामध्ये ८ विधानसभा मतदारसंघ आहेत.

14 वी विधानसभा सदस्य

क्र.	मा. विधानमंडळ सदस्याचे नाव	मतदारसंघ
1	मा. आ. दिपक चव्हाण	255 -फलटण
2	मा. आ. मकरंद लक्ष्मणराव जाधव (पाटील)	256 – वाई
3	मा. आ.महेश संभाजीराजे शिंदे	257 – कोरेगाव
4	मा. आ. जयकुमार भगवानराव गोरे	258 – माण
5	मा. आ. बाळासाहेब पाटील	259- कराड उत्तर
6	मा. आ. पृथ्वीराज चव्हाण	260- कराड दक्षिण
7	मा. आ. शंभुराज शिवाजीराव देसाई	261- पाटण
8	मा. आ. शिवेंद्रराजे अभयसिंहराजे भोंसले	262 – सातारा

15 वी विधानसभा सदस्य

क्र.	मा. विधानमंडळ सदस्याचे नाव	मतदारसंघ
1	मा. आ. सचिन पाटील	255 -फलटण
2	मा. आ. मकरंद लक्ष्मणराव जाधव (पाटील)	256 – वाई
3	मा. आ.महेश संभाजीराजे शिंदे	257 – कोरेगाव
4	मा. आ. जयकुमार भगवानराव गोरे	258 – माण
5	मा. आ. मनोज घोरपडे	259- कराड उत्तर
6	मा. आ. डॉ. अतुलबाबा भोसले	260- कराड दक्षिण
7	मा. आ. शंभुराज शिवाजीराव देसाई	261- पाटण
8	मा. आ. शिवेंद्रराजे अभयसिंहराजे भोंसले	262 – सातारा

विधान परिषद सदस्य

1	मा. आ. शशिकांत शिंदे	विधानपरिषद सदस्य
2	मा. आ. रामराजे निंबाळकर	विधानपरिषद सदस्य

३. अल्पसंख्यांक विकास विभाग

१) अल्पसंख्यांक विद्यार्थी बहुल शासनमान्य खाजगी शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था व अपंग शाळांमध्ये पायाभूत सोयी सुविधा पुरविणे

योजनेचा उद्देश –

धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांचे बाहुल्य असलेल्या राज्यातील शासनमान्य शैक्षणिक संस्थांना पायाभूत सोयी-सुविधा उपलब्ध करुन देऊन शिक्षणाचा गुणात्मक दर्जा उंचावण्यासाठी शासनमान्य शाळांना पायाभूत सोईसुविधा निर्माण करण्यासाठी वार्षिक कमाल रु. २.०० लाख एवढ्या रकमेच्या मर्यादेपर्यंत अनुदान शासनाकडून उपलब्ध करुन देण्यात होते. परंतु अल्पसंख्यांक विकास विभागाच्या दि. 07.10.2024 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये अनुदानाची मर्यादा रु. 2.00 लक्ष वरुन वाढवुन ती रु. 10.00 लक्ष करण्यात आली आहे.

अ) अनुदानासाठी पात्रता –

१) शासन मान्यता प्राप्त अनुदानित / विना अनुदानित/कायम विनाअनुदानित खाजगी अल्पसंख्यांक

(अ) शाळा

(ब) कनिष्ठ महाविद्यालये

(क) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था

(ड) नगरपालिका/नगरपरिषद शाळा

(इ) अपंग शाळा

आ. अनुदान देय असलेल्या पायाभूत सोयी-सुविधा :-

१) शाळेच्या इमारतीचे नुतनीकरण व डागडुजी

२) शुध्द पेयजलाची व्यवस्था करणे,

३) ग्रंथालय अद्यावत करणे,

४) प्रयोगशाळा उभारणे / अद्ययावत करणे,

५) संगणक कक्ष उभारणे / अद्ययावत करणे

६) प्रसाधनगृह / स्वच्छतागृह उभारणे / डागडुजी करणे.

७) विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक फर्निचर

८) इन्वर्टर / जनरेटरची सुविधा निर्माण करणे (मुबई शहर व उपनगरे वगळून)

९) झेरॉक्स मशीन

१०) अध्ययनाची साधने (Learning Material) / एल सी.डी. प्रोजेक्टर, अध्ययनासाठी लागणारे विविध

सॉफ्टवेअर, इत्यादी

११) इंग्रजी लॅग्वेज लॅब

१२) संगणक हार्डवेअर/सॉफ्टवेअर

योजनेची कार्यपद्धती –

राज्यस्तरावरुन परिपत्रकाद्वारे राज्यातील अल्पसंख्यांक विद्यार्थी बहुल शासनमान्य खाजगी शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था व अपंग शाळेकडुन अर्ज मागविण्यासाठी अल्पसंख्याक विभागाकडुन परिपत्रकाद्वारे वेळापत्रक प्राप्त होते.
त्यानुसार जिल्ह्यातील वर्तमानपत्राद्वारे योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन करण्यात येते.
त्यानुसार प्राप्त अर्जांची छाननी करण्यासाठी मा. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्यात आली असुन त्यांनी मंजुर केलेल अर्ज अल्पसंख्यांक विकास विभागाकडे सादर करण्यात येतात.

उच्चस्तरीय समिती

अ.नं.	अधिकारी यांचे नाव	समिती पदनाम
1	मा. जिल्हाधिकारी	अध्यक्ष
2	कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग/जिल्हा परिषद, बांधकाम	सदस्य
3	शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक)	सदस्य
4	जिल्हा व्यवसाय व प्रशिक्षण अधिकारी	सदस्य
5	जिल्हा नियोजन अधिकारी	सदस्य सचिव

“अल्पसंख्यांक विद्यार्थी बहुल शासनमान्य खाजगी शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था व अपंग शाळांमध्ये पायाभूत सोयी सुविधा पुरविणे” योजनेंतर्गत सातारा जिल्ह्यातील सन 2017-18 पासुन 2023-24 पर्यंत प्राप्त निधीचा तपशील पुढीलप्रमाणे,

अ.नं.	वर्ष	शाळांची संख्या	प्राप्त निधी (लाखात)
1	2017-18	1	2.00
2	2018-19	2	4.00
3	2019-20	2	4.00
4	2021-22	1	2.00
5	2022-23	1	2.00
6	2023-24	1	2.00

डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना

योजनेचा उद्देश –

मुस्लिम समाजाच्या मागासलेपणाचा अभ्यास करण्यासाठी केंद्र शासनाने गठीत केलेल्या न्या. सच्चर समितीने या समाजाची शैक्षणिक व आर्थिक स्थिती अत्यंत हलाखीची असल्याचे निदर्शनास आणले आहे. तसेच मदरसांमध्ये राहून शिक्षण घेत असलेली बहुतांश मुले ही अत्यंत गरीब आर्थिक परिस्थितीतील असतात. यादृष्टिने मा. पंतप्रधानाच्या नवीन १५ कलमी कार्यक्रमांतर्गत कलम ४ च्या अनुषंगाने राज्यातील अल्पसंख्याकांचा शैक्षणिक विकास आणि त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत मदरसांमध्ये पारंपारिक धार्मिक शिक्षणाबरोबरच विज्ञान, गणित, समाजशास्त्र, हिंदी, मराठी, इंग्रजी व उर्दू हे विषय शिकविण्यासाठी तसेच मदरसांना पायाभूत सुविधासाठी व ग्रंथालयासाठी अनुदान देण्यासाठी सदरची योजना सुरु करण्यात आली.

अनुदान रक्कम – राज्यातील धर्मादाय आयुक्त अथवा वक्फ बोर्डाकडे नोंदणीकृत मदरसांना खालील पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी जास्तीत जास्त रुपये 2.00 लक्ष इतक्या मर्यादेपर्यंत अनुदान दिले जात होते. दि. 22.12.2023 रोजीच्या शासन निर्णयाने पायाभुत सुविधांसाठी देण्यात येणा-या अनुदानाच्या रकमेत वाढ करुन कमाल रु. 10.00 लक्ष इतके केले आहे.

कामांचा वाव –

पायाभुत सुविधा – (इमारत नुतनीकरण व डागडुजी, पेयजल व्यवस्था, प्रसाधन गृह उभारणे व डागडुजी, फर्निचर, निवासस्थानात इन्वर्टर, संगणक, प्रयोगशाळा साहित्य, सोलर संच इ. )

शिक्षकांचे मानधन –

मदरसांमध्ये धार्मिक शिक्षणाबरोबरच विज्ञान, गणित, समाजशास्त्र, हिंदी, मराठी, इंग्रजी व उर्दु विषय शिकविण्यासाठी कंत्राटी पध्दतीने नियुक्त केलेल्या डी.एड अथवा बी. एड. शिक्षकांना मानधन देण्यात येते.

सदर मदरसामध्ये किमान 20 विद्यार्थी असावेत.
नियुक्त करावयाच्या शिक्षकांचे प्रमाणे 40 विद्यार्थी संख्येस 1 शिक्षक या प्रमाणात असावे.
6 ते 12 वयोगटातील विद्यार्थांना शिकवण्यासाठी कंत्राटी पद्धतीने डी. एड शिक्षकाची नियुक्ती केलेली असली पाहिजे त्या शिक्षकाला रु. 6000/- प्रतिमहिना मानधन देणे अनुज्ञेय आहे.
13 ते 18 वयोगटातील विद्यार्थांना शिकवण्यासाठी कंत्राटी पद्धतीने बी. एड शिक्षकाची नियुक्ती केलेली असली पाहिजे त्या शिक्षकाला रु. 8000/- प्रतिमहिना मानधन देणे अनुज्ञेय आहे.

विद्यार्थांना शिष्यवृत्ती.

मदरसांमध्ये राहणा-या विद्यार्थांपैकी शासन मान्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक अथवा आय.टी.आय मध्ये शिक्षण घेणा-या विद्यार्थांना खालीलप्रमाणे शिष्यवृत्ती देण्यात येते.

9 वी व 10 वी इयत्तेतील विद्यार्थांसाठी रु. 4000/- प्रतिवर्षी दोन सत्रामध्ये.
11 वी, 12 वी व आय.टी.आय मध्ये शिकणा-या विद्यार्थांसाठी रु. 5000/- प्रतिवर्षी दोन सत्रामध्ये.

डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजनेंतर्गत पायाभुत सुविधा व शिक्षकांचे मानधन मिळण्यासाठी जे प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यांचे स्तरावर प्राप्त करुन घेण्यात येतात त्याची कार्यपध्दती खालीलप्रमाणे.

योजनेची कार्यपद्धती –

१. राज्यस्तरावरुन परिपत्रकाद्वारे राज्यतील मदरशांकडुन अर्ज मागविण्यासाठी अल्पसंख्याक विभागाकडुन परिपत्रकाद्वारे वेळापत्रक प्राप्त होते.

२. त्यानुसार जिल्ह्यातील वर्तमानपत्र/समाजमाध्यामाद्वारे योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन करण्यात येते.

३. त्यानुसार प्राप्त अर्जांची छाननी करण्यासाठी मा. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्यात आली असुन समितीने छाननी करुन अल्पसंख्यांक विकास विभागाकडे शिफारस केलेल्या मदरसांना शासनाकडून जिल्हा नियोजन कार्यालयाद्वारे अनुदानाचा लाभ दिला जातो.

उच्चस्तरीय समिती

अ.नं.	अधिकारी यांचे नाव	समिती पदनाम
1	मा. जिल्हाधिकारी	अध्यक्ष
2	मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सातारा	सदस्य
3	शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक)	सदस्य
4	शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक)	सदस्य
5	जिल्हा नियोजन अधिकारी	सदस्य सचिव

आज अखेर सातारा जिल्ह्यातील सन 2017-18 पासुन 2023-24 मध्ये डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजनेंतर्गत प्राप्त निधीचा तपशील

अ.नं.	वर्ष	मदरशांची संख्या	प्राप्त निधी (लाखात)
1	2017-18	3	7.35
2	2018-19	6	22.99
3	2019-20	5	9.40
4	2021-22	4	15.45
5	2022-23	5	17.25
6	2023-24	5	13.50